UTTARAKHAND BUDGET-2020-21

उत्तराखंड बजट 2020-2021

-गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित।

-मंडुवा, उड़द, गहत, मसूर, आदि के लिए लिए कृषि उत्पादन सर्वेक्षण योजना

-मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (15 करोड़)

-मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना (18 करोड़)

-मुख्यमंत्री कृषि विकास योजना (18 करोड़)

-मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना के लिए 20 करोड़।

-कौशल विकास के लिए ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जाएगा।

-जमरानी बांध के अंतर्गत आ रहे लोगों के पुनर्वास के लिए 220 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

-हर घर नल से जल के लिए 134 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

-युवाओं को हुनर विशेष सिखाने लिए मुख्यमंत्री शिक्षुता योजना के तहत निश्चित राशि दी जाएगी।

-राज्य के 67 गांवों को सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य।

-सड़कों निर्माण में तीव्रता लाने के लिए 1072 करोड़ का प्रावधान।

-2021 में 3063 शिक्षा विभाग में नियुक्तियां की जाएगी।

-बाल विकास में 1224 कर्मियों की भर्ती की जाएगी।

-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 76 करोड़ की धनराशि का प्रावधान

-निवेशक सम्मेलन में 22 हजार करोड़ की पूंजी निवेश से 57314 रोजगार के अवसर मिलेंगे।

-विदेशों में बसे लोगों को निवेश से जोड़ने के लिए अलग से विभाग बनेगा।

-पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए 2174 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित की गई है।

-रबी खरीफ के लिए 23 करोड़ा का प्रावधान किया गया है।

-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 53 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित

-मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकनाइजेशन के तहत 500 फार्म मशीनरी बैंक, 800 कस्टम हायरिंग

सिस्टम स्थापित होंगे।

-किसानों के अवशेष गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 240 करोड़

की धनराशि की व्यवस्था।

-राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के लिए 100 करोड़ की धनराशि।

-दुग्ध सहकारिताओं के विकास के लिए 444.62 करोड़ का प्रावधान।

-सहकारी समिति में कंप्यूटराइजेशन के लिए 10 करोड़ का प्रावधान।

-दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान योजना के तहत 27 करोड़ का प्रावधान।

-पशुपालन विभाग के लिए 414.35 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

-मनरेगा के लिए 266.70 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

-बेहतर रोड कनेक्टिविटी के लिए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान।

-सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से डेढ़ सौ से अधिक जनसंख्या वाले सीमावर्ती गांवों में सड़क पहुंचाई जाएगी।

-हरिपुरा और तुमड़िया जलाशय के लिए पावर प्रोजेक्ट पर 20-21 में काम शुरू हो जाएगा।

-जंगली जानवरों द्वारा किए गए नुकसान प्राकृतिक आपदा की सूची में शामिल।

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